Ministry of Power decides to set up a National Mission on use of Biomass in coal based thermal power plants

Posted On: 25 MAY 2021 11:30AM by PIB Delhi

हिंदीENGLISH ಕನ್ನಡमराठी

हिंदी - विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया
Posted On: 25 MAY 2021 11:30AM by PIB Delhi
खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों में और मदद करेगा।
"ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल से जुड़े राष्ट्रीय मिशन" के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे;
ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाने के लिए को-फायरिंग के स्तर को वर्तमान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर उच्च स्तर तक ले जाना।
बायोमास पेलेट में सिलिका, क्षार की अधिक मात्रा को संभालने के लिए बॉयलर डिजाइन में आर एंड डी (अनुसंधान एवं विकास) गतिविधि शुरू करना।
बायोमास पेलेट एवं कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने और बिजली संयंत्रों तक इसके परिवहन की सुविधा देना।
बायोमास को-फायरिंग में नियामक मुद्दों पर विचार करना।

राष्ट्रीय मिशन के संचालन और संरचना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह परिकल्पना की जा रही है कि मिशन में सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। सीईए सदस्य (ताप) कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। एनटीपीसी प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में रसद और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। मिशन में सीईए, एनटीपीसी, डीवीसी और एनएलसी या अन्य भाग लेने वाले संगठनों के पूर्णकालिक अधिकारी शामिल होंगे। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि न्यूनतम पांच वर्ष होगी। मिशन के तहत निम्नलिखित उप-समूह भी गठित करने का प्रस्ताव है:
उप-समूह 1: यह बायोमास के गुणों/विशेषताओं पर शोध करने की जिम्मेदारी संभालेगा।
उप-समूह 2: यह चूर्णित कोयले (पीसी) वाले बॉयलरों में कोयले के साथ बायोमास की को-फायरिंग की अधिक मात्रा की खातिर पायलट परियोजना को संभालने के लिए बॉयलर डिजाइन आदि में अनुसंधान सहित तकनीकी विनिर्देश और सुरक्षा पहलुओं को पूरा करेगा।
उप-समूह 3: यह मिशन अवधि और संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को हल करेगा।
उप-समूह 4: यह कृषि आधारित बायोमास पैलेट और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) पैलेट के परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाओं और प्रमाणन निकायों का चयन करेगा।
उप-समूह 5: यह कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को-फायरिंग की नियामक संरचना और अर्थशास्त्र पर गठित किया जाएगा।
बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में भी योगदान देगा।

ENGLISH - Ministry of Power

Ministry of Power decides to set up a National Mission on use of Biomass in coal based thermal power plants
Posted On: 25 MAY 2021 11:30AM by PIB Delhi
In order to address the issue of air pollution due to farm stubble burning and to reduce carbon footprints of thermal power generation, Ministry of Power has decided to set up a National Mission on use of Biomass in coal based thermal power plants. This would further support the energy transition in the country and our targets to move towards cleaner energy sources.
The "National Mission on use of biomass in thermal power plants" will have the following objectives;

(a) To increase the level of co-firing from present 5% to higher levels to have a larger share of carbon neutral power generation from the thermal power plants.
(b) To take up R&D activity in boiler design to handle the higher amount of silica, alkalis in the biomass pellets.
(c) To facilitate overcoming the constraints in supply chain of bio mass pellets and agro- residue and its transport upto to the power plants.
(d) To consider regulatory issues in biomass co-firing.

The modalities of operation and structure of the Nation Mission are under finalization. It is being envisaged that the Mission would have a Steering Committee headed by Secretary (Power) comprising of all stakeholders including representatives from Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoPNG), Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) etc. The Executive Committee would be headed by Member (Thermal), CEA. NTPC will play a larger role in providing logistic and infrastructure support in the proposed National Mission. The Mission would have full time officers from CEA, NTPC, DVC and NLC or other participating organizations. The duration of proposed National Mission would be a minimum 5 years. The following Sub-Groups are also proposed to be formed under the Mission:


(i) Sub-Group 1 : to be responsible to carry out research on properties/ characteristics of biomass.
(ii) Sub-Group 2 : to carry out technical specification and safety aspects including research in boiler design etc. to handle the pilot project for higher amount of co-firing of biomass with coal in pulverized coal (PC) fired boilers.
(iii). Sub-Group 3: for resolving the issues of supply chain during the mission period and sensitization programme.
(iv). Sub-Group 4 : to select designated labs and certification bodies for testing of Agro-based biomass pellets and Municipal Solid Waste (MSW) pellets
(v). Sub-Group 5: be formed on regulatory framework and economics of biomass co-firing in coal based Thermal power plants.
The proposed National Mission on biomass will also contribute in the National Clean Air Programme (NCAP).
*****

ಕನ್ನಡ - ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧರಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲು ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನ
Posted On: 25 MAY 2021 11:30AM by PIB Bengaluru
ಕೃಷಿ ಉರುವಲು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧರಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
[ಎ] ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಉರುವಲಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 5 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
[ಬಿ] ಬಯೋಮಾಸ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಲಿಕಾ, ಕ್ಷಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
[ಸಿ] ಬಯೋಮಾಸ್ ನ ಜೈವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅವಶೇಷಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
[ಡಿ] ಬಯೋಮಾಸ್ ನ ಕೋ ಫೈರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಗಣನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾದರಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ [ಎಂ.ಒ.ಪಿ.ಎನ್.ಜಿ] ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನವ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಇಂಧನ [ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ] ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ [ಇಂಧನ] ನೇತೃತ್ವದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಎಎ [ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್] ನ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಸಿಇಎ, ಎನ್.ಟಿ.ಪಿ.ಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಭಾಗೀದಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅವಧಿ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಹ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪ-ಗುಂಪು 1 : ಬಯೋಮಾಸ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಉಪ-ಗುಂಪು 2 ; ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದಹಿಸಿದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಉಪ- ಗುಂಪು 3: ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
ಉಪ – ಗುಂಪು 4 : ಕೃಷಿ ಆಧರಿತ ಬಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೌರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ [ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ]ಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
ಉಪ – ಗುಂಪು 5: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧರಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ನ ಸಹ ದಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸುವುದು.
ಬಯೋಮಾಸ್ ಕುರಿತ ಉದ್ದೇಶಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುದ್ಧ ವಾಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ [ಎನ್.ಸಿ.ಎ.ಪಿ]ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
***

मराठी - ऊर्जा मंत्रालय

कोळसा आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराचा (बायोमास) वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन स्थापण्याचा उर्जा मंत्रालयाचा निर्णय
Posted On: 25 MAY 2021 11:30AM by PIB Mumbai
शेतातील पेंढा जाळल्याने होणारे वायू प्रदूषण आणि औष्णिक वीज प्रकल्पातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकरता कोळसा आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्पात इंधन म्हणून जैवभाराचा (बायोमासचा) वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन स्थापण्याचा निर्णय उर्जा मंत्रालयाने घेतला आहे. देशातील उर्जेचे स्थित्यंतर आणि स्वच्छ उर्जेच्या स्रोतांकडे वाटचाल या उद्दीष्टांना यामुळे बळ मिळेल.

औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराचा वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशनची उद्दीष्टे पुढिल प्रमाणे असतील :
(अ) औष्णिक वीज प्रकल्पातून निघणाऱ्या तटस्थ कार्बन उर्जेची पातळी दोन इंधनांच्या ज्वलनातून 5 टक्क्याहून अधिक वाढवणे.
(ब) जैवभारातील मोठ्या प्रमाणातील सिलिका आणि क्षारांचे नियमन करण्यासाठी बॉयलरच्या रचनेबाबत संशोधन आणि विकास प्रक्रिया राबवणे.
(क) जैवभार आणि कृषी अवशेषांची वीज प्रकल्पा पर्यंत होणारी वाहतुक सुलभ करणे. त्या पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे.
(ड) जैवभारासह ज्वलन यातील नियामक विषयीच्या समस्यांवर विचार करणे.
राष्ट्रीय मिशनच्या कार्यपद्धती आणि संरचनेची अमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या राष्ट्रीय मिशनसाठी उर्जा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुकाणू समिती स्थापन केली जाईल. यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (MoPNG), नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (MNRE) यासह सर्व संबंधित घटकांचे प्रतिनीधी असतील. नियोजित राष्ट्रीय मिशनची कार्यकारी समिती CEA. NTPC (औष्णिक) यांच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली जाईल. वाहतुक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत ती महत्वाची भूमिका वठवेल. या मिशनसाठी CEA, NTPC, DVC आणि NLC किंवा इतर सहभागी संस्थाचे सदस्य पूर्णवेळ अधिकारी म्हणून काम करतील. नियोजित राष्ट्रीय मिशनचा कार्यकाळ किमान पाच वर्षांचा असेल. पुढिल उप-गट देखील या मिशनसाठी स्थापन केले जातील :
(i) उप-गट 1: जैवभाराच्या गुणधर्म आणि वैशिष्ट्यांच्या संशोधनाची जबाबदारी.
(ii) उप-गट 2: तांत्रिक तपशील आणि सुरक्षा विषयक बाबींची जबाबदारी. यात बॉयलरच्या रचनेबाबत संशोधनही समाविष्ट आहे. कोळशाची भुकटी आणि जैवभार यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील सहज्वलनासाठीच्या पथदर्थी प्रकल्पांचे नियमन याचाही यात समावेश आहे.
(iii) उप-गट 3: मिशन कालावधी आणि कार्यक्रमा दरम्यान पुरवठा साखळी बाबतच्या प्रश्नांची सोडवणूक.
(iv) उप-गट 4: कृषी आधारीत जैवभार तसेच पालिकेच्या घनकचऱ्यापासून निर्मित इंधनाची चाचणी करण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि प्रमाणन संस्थांची निवड करणे.
(v) उप-गट 5: नियामक चौकट आणि औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराच्या सहज्वलनालाबाबतचे अर्थशास्त्र यावर आधारीत.
जैवभारासंदर्भातील नियोजित राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमातही (NCAP) योगदान देणार आहे.
***

© Storearmy. All Rights Reserved. Powered by storearmy.com